चालु आव सरकारले २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यस अवधिमा १ खर्ब ५० अर्ब २० करोड ऋणको सावाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

विनिमय दरमा आएको परिवर्तनबाट ३६ अर्ब ५९ करोड दायित्व थप हुँदा सात महिनामा खुद सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोडले बढेको छ ।

यसप्रकार असार मसान्तसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण माघ मसान्तमा २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड पुगेको हो ।

माघ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । वाह्य ऋण १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । जीडीपीका आधारमा आन्तरिक ऋण र वाह्य ऋण हिस्सा २२.४९ र २३.२८ प्रतिशत छ ।

लक्ष्यको आधाभन्दा धेरै उठाइयो

चालु आव सात महिनामा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५३.१२ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । यस आवमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ ।

त्यसमध्ये माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड ऋण उठाइएको छ । यस वर्ष आन्तरिक ऋण लक्ष्यको ६९.४४ प्रतिशत र वाह्य ऋण २८.३१ प्रतिशत छ ।

यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब बराबर आन्तरिक र २ खर्ब १७ अर्ब बराबर वाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । माघ मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब २९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ । वाह्य ऋण ६१ अर्ब ४२ करोडमात्र उठेको छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋणलाई चालु खर्चमा समेत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । वाह्य ऋण भने पूँजीगत खर्चमा बढी खर्च हुन्छ । सोहीकारण पूँजीगत खर्चको गति बढ्न नसक्दा वाह्य ऋण प्राप्तिसमेत लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि देखिन्छ ।

सात महिनामा ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न पौने २ खर्ब

चालु आव सात महिनामा सरकारले सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न पौने २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

तथ्यांक अनुसार सावाँ भुक्तानीमा १ खर्ब ५० अर्ब २० करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३८ अर्ब ५४ करोड गरी कुल १ खर्ब ८८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कार्यालयका अनुसार यस वर्ष आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा १ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३३ अर्ब ४५ करोड खर्च भएको छ ।

वाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा २२ अर्ब ९६ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ५ अर्ब ९ करोड खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले यस वर्ष सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब २ अर्ब बजेट राखेको छ । यसमध्ये माघ मसान्तसम्म ४६.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जीडीपीको दाँजोमा यसबीच भएको ऋण सेवा खर्च ३.३१ प्रतिशत हाराहारी हो ।

बढ्दो ऋण र उचित खर्च व्यवस्थापन नहुनु मुख्य चिन्ता

सरकारले हरेक वर्ष लिने ठूलो परिमाणको ऋण र यसलाई पूँजी निर्माण क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नु मुख्य चिन्ताको विषय हो । अर्थ मन्त्रालय स्वयंले यसलाई स्वीकार गरेको छ ।

‘केही वर्षदेखि अनपेक्षित रूपमा लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालन हुन नसकेको तथा वैदेशिक अनुदानको अंश घट्दै गएका कारण आन्तरिक ऋण परिचालन हिस्सा बढ्दै गएको हो,’ अर्थको बजेट अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदनमा छ ।

विकास सहायता व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्या देखिँदा सहायता परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको अर्थको निष्कर्ष छ ।

जसमा आयोजना व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षमा कमजोर प्रदर्शन, अधिकांश आयोजनाको समय र लागत बढ्नु, अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभाव, वैदेशिक ऋणको विनिमय जोखिम पूर्वानुमान गर्न कठिन हुनुजस्ता समस्या समेत अर्थले औंल्याएको छ ।